सुप्रीम कोर्ट सख्त टीवी पर दिखाई सामग्री पर अब तक कोई नियम क्यों नहीं

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supreme-courtनयी दिल्ली.टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में भारतीय प्रेस परिषद जैसी कोई संस्था बनाई जानी चाहिए.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों को इस बाबत नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस तरुण गोगोई की पीठ ने सरकार से जवाब तलब किया है.
शीर्ष अदालत ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विधि और कानून मंत्रालय और सूचना तकनीक मंत्रालय को नोटिस का जवाब देने को कहा है. इसके अलावा भारतीय प्रेस परिषद, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अपना रुख साफ करने का आदेश कोर्ट ने दिया है.
याचिका में कहा गया कि टीवी चैनलों पर दिखाई जा रही सामग्री को लेकर अब तक कोई नियम नहीं हैं. जनता के महत्व की चीजें या फिर जनता की रुचि की चीजें क्या और कितनी दिखाई जाएं इस बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है. लिहाजा कोर्ट इस मामले में दखल देकर सरकार से नियम बनाने का आदेश दे. कोर्ट ने दो हफ्ते में सभी पक्षकारों से इस पर जवाब मांगा है

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