सुप्रीमकोर्ट ने पूछा  कि क्या EC संदेहास्पद नागरिक के मामले में जांच करने से रोका गया है, और क्या ऐसी पूछताछ उसकी संवैधानिक शक्तियों से बाहर है, CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दलीलें सुनीं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने दलीलें रखीं।

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग (EC) वोटर्स को शक की निगाह से देखते हुए संदिग्ध पड़ोसी या पुलिसकर्मी की भूमिका नहीं निभा सकता।

CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दलीलें सुनीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने दलीलें रखीं।

वकील राजू रामचंद्रन ने कहा-

SIR हर साल होने वाला काम नहीं

इस पर जस्टिस बागची ने कहा, माइग्रेशन का अर्थ सिर्फ घरेलू नहीं है, लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। ब्रेन ड्रेन भी माइग्रेशन ही है। उन्होंने बताया कि कोलकाता के कई IT प्रोफेशनल्स दक्षिण भारत में काम के लिए जाते हैं।CJI ने भी श्रमिकों के बड़े पैमाने पर पलायन का उदाहरण देते हुए कहा, उत्तर भारत में ट्रेनें बिहार के किसानों से भरी रहती हैं। वे पंजाब पहुंचते-पहुंचते वो रोने लगते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मजदूर बाद में पंजाब में बस भी गए हैं।

CJI ने अपने हालिया हैवलॉक द्वीप दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 25,000 की आबादी में लगभग 22,000 लोग प्रवासी हैं। कोर्ट ने कहा SIR प्रक्रिया 20 साल बाद हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा तकनीकी आपत्तियां नहीं देखी जा सकतीं। यह हर साल होने वाला काम नहीं है।जब याचिकाकर्ताओं ने प्रक्रिया को अनावश्यक पूछताछ वाला बताया, तो जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि अदालत के सवाल केवल बेहतर प्रतिक्रिया जानने के लिए थे, किसी निष्कर्ष के संकेत नहीं।

9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के चयन पर सवाल

रामचंद्रन ने पूछा कि क्यों सिर्फ 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों- जैसे छत्तीसगढ़, केरल, राजस्थान और यूपी को चुना गया? उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में तेजी से शहरीकरण या पलायन होने का दावा आसान अनुमान और लापरवाही है। छत्तीसगढ़ में, जहां फिलहाल चुनाव नहीं हैं, वहां जल्दी-जल्दी SIR कराने पर उन्होंने कहा, “इतने संवेदनशील राज्य में जल्दबाजी न्यायिक समीक्षा की मांग करती है।”

नए मामलों पर रोक

सुनवाई की शुरुआत में CJI सूर्यकांत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर अब कोई नई याचिका स्वीकार न करे।उन्होंने कहा, “कई लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं। अब और याचिकाओं की जरूरत नहीं।” मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

सुप्रीमकोर्ट ने पूछा  कि क्या EC संदेहास्पद नागरिक के मामले में जांच करने से रोका गया है, और क्या ऐसी पूछताछ उसकी संवैधानिक शक्तियों से बाहर है।

इलेक्शन कमीशन (EC) की ओर से पेश हुए सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं, तो EC के पास पुलिस को अपने डेप्युटेशन पर लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ,जस्टिस बागची ने कहा कि पोल पैनल, इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने तक पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले सकता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में चल रहे SIR 2.0 में लगे BLOs और दूसरे अधिकारियों को ‘धमकाए जाने’ को गंभीरता से लिया. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, “वह ऐसे मामलों को उसके ध्यान में लाए, वरना इससे अराजकता फैलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने  कहा, “BLOs के काम में रुकावट और कोऑपरेशन की कमी के मामले हमारे ध्यान में लाए हम राज्य सरकारों को कार्रवाही के निर्देश देंगे.