आर.एन.आई नं. 69777/98 / डाक पंजीयन–मालवा डिवीजन/328/2020-22
उज्जैन - शनिवार 21 मार्च 2026 - 20:21:32
वर्ष- 36/28
अंक- 121
कुल पृष्ठ- 12/16
E-दैनिक-हिन्दकुश Live Jagrayam

Author: hinadmin

BREAKING NEWSLATEST NEWSPOPULAR NEWSTRENDING NEWSसुप्रीम कोर्ट

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता समेत सभी 23 आरोपी बरी

एक्साइज पॉलिसी केस: दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों के खिलाफ CBI केस बंद किया,

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क्या लेबर लॉ राज्य के कामों पर लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान बेंच “इंडस्ट्री” की परिभाषा तय करेगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 और इसके पहले वाले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947

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हाईकोर्ट ने कहा, “जब एक ज्यूडिशियल ऑफिसर (जूनियर डिवीज़न का ज्यूडिशियल ऑफिसर हो सकता है) अपना ज्यूडिशियल काम कर रहा होता है तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ और यहां तक कि किसी राज्य के पॉलिटिकल हेड से भी ऊपर होता है।”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक न्यायिक अधिकारी अपना न्यायिक काम करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट

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न्यायपालिका को बदनाम करने की साज़िश’: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताब को बैन करने का निर्देश

अदालत की नाराज़गी किताब के एक चैप्टर पर है जिसका शीर्षक है ‘करप्शन इन ज्यूडिशरी (न्यायपालिका में भ्रष्टाचार)’ है. गुरुवार

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भारतीय संविधान सभा के सदस्य

भारतीय संविधान सभा के सदस्य मद्रास ओ.वी.मुदलियार अलगेसन, अम्मु स्वामीनाथन, एम ए अयंगार, मोटूरि सत्यनारायण, दक्षयनी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, एन. गोपालस्वामी अयंगर, डी. गोविंदा दास, जेरोम डिसूजा, पी. कक्कन, टी

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सुप्रीम कोर्ट

शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिकाए

शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers) विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का विभाजन करता है, जबकि न्यायिक सक्रियतावाद (Judicial Activism) नागरिकों

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सुप्रीम कोर्ट

निजीकरण का समानता के अधिकार पर प्रभाव

निजीकरण के माध्यम से सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे आवश्यक क्षेत्रों से हटकर अपने संवैधानिक कल्याणकारी दायित्वों (अनुच्छेद

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केंद्रीय बजट से ग़रीब श्रमिक कर्मचारी और लघु मध्यम उद्योग व्यापारी वर्ग में गहरी निराशा, ईमानदारी से टैक्स देने पर मजबूर नोकरीपेशा के ऊपर पूँजीपतियो को दी गई सौगातो का बोझ,व्यक्तिगत आयकर की अत्यधिक दरे जारी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया. निर्मला सीतारमण का यह लगातार

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