निजीकरण का समानता के अधिकार पर प्रभाव

• निजी निकायों पर भी समावेशी नीतियां (2020-21): सुप्रीम कोर्ट ने जेन कौशिक  मामले में कहा कि निजी संस्थाओं को भी ‘समान अवसर नीति’ (EOP) का पालन करना होगा और ट्रांस-इन्क्लूसिव पॉलिसी (ट्रांसजेंडर समानता) बनानी होगी।
• अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ की परिभाषा (BALCO मामला, 2008): कोर्ट ने कहा कि निजीकरण के बाद निजी संस्थाएं आमतौर पर अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ नहीं रहती हैं, जिससे वे रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) से बाहर हो जाती हैं।
• दिव्यांग अधिकार (2021): विकेश कुमार बनाम यूपीपीएससी  में, कोर्ट ने कहा कि राज्य के दायित्व केवल भेदभाव न करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समावेश (Inclusion) के लिए उचित सुविधाएं (Reasonable Accommodations) प्रदान करना भी आवश्यक है, जो निजी क्षेत्र पर भी लागू हो सकता है।
• मनमानी के विरुद्ध समानता (2021): पानी राम बनाम भारत संघ  मामले में, कोर्ट ने कहा कि कानून के सामने समानता का अधिकार तब भी लागू होगा जब व्यक्ति के पास कोई सार्थक विकल्प न हो, भले ही वह निजी अनुबंध के तहत हो।
• निजी संपत्ति का पुनर्वितरण (2024): कोर्ट ने रेखांकित किया कि निजी संपत्ति के अधिग्रहण के समय सामाजिक न्याय और सार्वजनिक कल्याण के बीच संतुलन होना चाहिए (अनुच्छेद 39(बी))। 

1. आरक्षण में कमी: निजीकरण से अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा कम हो जाती है, जो समानता के संवैधानिक लक्ष्य के लिए एक चुनौती है।
2. रोजगार की स्थिति: निजी क्षेत्र में कार्यकुशलता (Efficiency) बढ़ती है, लेकिन नौकरी की सुरक्षा और समान वेतन में असमानता आ सकती है।
3. संवैधानिक दायित्व: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक सुधारों (निजीकरण) का अर्थ यह नहीं है कि संवैधानिक मूल्यों और समानता के सिद्धांत से समझौता किया जाए। 

निजीकरण एक आर्थिक नीति हो सकती है, लेकिन इसे सरकारी प्राथमिकताओं—विशेषकर पिछड़े और गरीब वर्गों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने—के विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निजीकरण की आड़ में सरकार कल्याणकारी राज्य (Welfare State) के अपने मूल सिद्धांत से मुक्त नहीं हो सकती।