लोकहित की आड़ में सरकार निजी सम्पत्ति नहीं ले पाएगी

1. ‘सामुदायिक संसाधन’ की सीमित व्याख्या: कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति को ‘सामुदायिक संसाधन’ (Material Resource of the Community) नहीं माना जा सकता, जिसे सरकार सार्वजनिक भलाई के लिए ले सके।
2. पिछला फैसला रद्द: 1978 के उस फैसले को पलट दिया गया जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, खासकर समाजवादी विचारों से प्रेरित कानूनों के तहत।
3. अनुच्छेद 39(b) और 300A का संतुलन: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 39(b) (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) को अनुच्छेद 300A (संपत्ति के अधिकार) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, ताकि निजी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके।
4. सरकार की शक्ति सीमित: अब सरकार हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती। वह केवल उन संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है जो वास्तव में समुदाय के भौतिक संसाधन हैं और सार्वजनिक भलाई के लिए आवश्यक हैं, न कि केवल ‘आम भलाई’ के नाम पर हर संपत्ति को ले लेना।
5. संविधान पीठ का फैसला: यह फैसला 9 जजों की संविधान पीठ ने 7:2 के बहुमत से सुनाया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की। 

• निजी संपत्ति की सुरक्षा: यह फैसला निजी संपत्ति के मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है और उनके अधिकारों को मजबूत करता है।
• अधिग्रहण की सीमा: सरकार अब मनमाने ढंग से निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती। अधिग्रहण के लिए ठोस कारण और जनहित की वास्तविक आवश्यकता होनी चाहिए।
• समाजवादी विचारधारा पर रोक: कोर्ट ने “कठोर आर्थिक सिद्धांत” को खारिज किया जो राज्य को निजी संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण देता था, और आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश के सह-अस्तित्व पर जोर दिया। 

निजी संपत्तियों पर अधिकार की सीमा रेखा खींची

शीर्ष अदालत ने कहा कि कुछ मामलों में ही राज्य निजी संपत्तियों को ले सकते हैं या दावा कर सकते हैं। यानी सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन नहीं माना जा सकता जिन्हें राज्य सार्वजनिक भलाई के लिए अपने अधीन ले लें। सुप्रीम कोर्ट के इस दूरगामी प्रभाव वाले फैसले ने जहां सरकार के निजी संपत्तियों पर अधिकार की सीमा रेखा खींची है, वहीं उस वर्ग की सोच को भी झटका दिया है जो कहते हैं कि सभी संपत्तियों का सर्वे करके उन्हें बराबरी से वितरित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार का फैसला कहीं न कहीं निजी संपत्ति पर व्यक्ति के अधिकार पर मुहर लगाता है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय पीठ ने महाराष्ट्र के एक मामले में संविधान पीठ को भेजे गए कानूनी सवालों का जवाब देते हुए यह फैसला सुनाया है। नौ न्यायाधीशों ने 429 पेज के कुल तीन अलग-अलग फैसले दिए हैं जिसमें प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने स्वयं और छह अन्य न्यायाधीशों हृषिकेश राय, जेबी पार्डीवाला, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीश चंद्र शर्मा और अगस्टीन जार्ज मसीह की ओर से फैसला दिया है जिसमें उपरोक्त व्यवस्था दी है। जबकि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बहुमत के फैसले से आंशिक सहमति जताई है। जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बहुमत से असहमति जताने वाला फैसला दिया है।