मूल स्पर्शी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित सवैधानिक प्रावधान

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में मूल स्पर्शी लोकतंत्र की स्थापना मुख्य रूप से 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से की गई थी:

• 73वां संशोधन अधिनियम, 1992: इसने भारतीय संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा। इसने पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद) को संवैधानिक दर्जा दिया।
  • अनुच्छेद 243A ग्राम सभा की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यह प्रत्यक्ष भागीदारी और सामाजिक अंकेक्षण (social audit) की मूल लोकतांत्रिक सभा है।
  • अनुच्छेद 40, जो कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है, राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है, जिसे इस संशोधन के माध्यम से कानूनी रूप दिया गया।
• 74वां संशोधन अधिनियम, 1992: इसने संविधान में भाग IX-A और बारहवीं अनुसूची को जोड़ा, जिसने शहरी स्थानीय स्वशासन (नगरपालिकाएं, नगर परिषदें और नगर निगम) को संवैधानिक मान्यता दी। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय

• केशवानंद भारती मामला (1973): इस ऐतिहासिक निर्णय ने “संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत” (Basic Structure Doctrine) को प्रतिपादित किया। कोर्ट ने माना कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, जिसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र भी शामिल है, की रक्षा करता है।
• एस.आर. बोम्मई मामला (1994): इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्य संबंधों और संघवाद के सिद्धांतों को मजबूत किया। इसने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों को अनुच्छेद 356 के तहत मनमाने ढंग से बर्खास्त करने पर अंकुश लगाया, जिससे संघीय ढांचे और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय स्तरों पर लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित हुई।
• स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा माना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से संबंधित निर्णयों ने चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने में मदद की है।

इसके प्रमुख संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं:

• 73वां और 74वां संविधान संशोधन (1992): ये संशोधन भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की नींव हैं।
  • अनुच्छेद 243 (पंचायती राज): 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन सुनिश्चित हुआ।
  • अनुच्छेद 243W (नगरपालिकाएं): 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियां और उत्तरदायित्व हस्तांतरित किए。
• समावेशी प्रतिनिधित्व (आरक्षण):
  • समाज के कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं。
  • महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (1/3) सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है, जो जमीनी स्तर पर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देता है।
• ग्राम सभा (अनुच्छेद 243A): यह “मूल स्पर्शी” लोकतंत्र का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहाँ गांव के सभी पंजीकृत मतदाता सीधे नीति-निर्माण और विकास कार्यों में भाग लेते हैं。
• निर्वाचन आयोग और चुनाव:
  • अनुच्छेद 324: संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
  • अनुच्छेद 243K और 243ZA: स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराने के लिए प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनिवार्य किया गया है。
• सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326): यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार रखता है, जो लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है。
• पेसा (PESA) अधिनियम, 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए स्थानीय स्वशासन और उनकी पारंपरिक रीति-रिवाजों के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं。