hinadmin – Page 3 – दैनिक हिन्द्कुश

प्रेस की स्वतंत्रता वाक् व् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस एवम् ब्राडकास्टिंग के अधिकार की चुनौतियाँ

भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकारमूल अधिकारों में सम्मिलित है। इसकी 19, 20, 21 तथा 22 क्रमांक की धाराएँ नागरिकों

यह कथन कि “सुप्रीम कोर्ट द्वारा सक्रिय निर्वचन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार एवं सकारात्मक मानव अधिकारों के

देश की एकता और अखंडता के लिए धर्मांधता और सांप्रदायिकता को सबसे बड़े खतरों में से एक माना जाता है।

भारत में “मूल स्पर्शी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र” (Grassroots Democracy) का तात्पर्य स्थानीय स्तर पर, यानी गाँव और शहर के निचले स्तरों

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 27 राज्य विधान सभाओं, 3 केंद्र शासित

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (नवंबर 2024) एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सरकार हर निजी संपत्ति को ‘सामुदायिक

निजीकरण (Privatisation) की आड़ में सरकार अपने प्राथमिक दायित्वों से कैसे हटती है, यह एक जटिल मुद्दा है जहाँ सुप्रीम

भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है; सुप्रीम कोर्ट के फैसलों

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) एक ऐतिहासिक <सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार

एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने सरकारी नौकरियों में SC/ST के लिए